अनुसूचित जमाती व इतर पारंपारिक वन निवासी अधिनियम 2006, 2008 व सुधारित नियम 2012 या कायद्याची प्रभावी अंमलबजावणी करून कोल्हापूर जिल्ह्यातील वैयक्तिक वनहक्काचे दावे व सामूहिक वन हक्कांच्या दाव्यांना मंजूर देण्यात यावी, जंगल प्राणी व शेतकरी यांच्यातील संघर्ष कायमचा संपवण्यासाठी ठोस उपाययोजना करावी या मागण्यांसाठी आज विधान परिषदेतील काँग्रेसचे गटनेते आमदार सतेज पाटील आणि जिल्हाधिकारी अमोल येडगे यांच्या उपस्थितीत आज जिल्हाधिकारी कार्यालयात बैठक घेण्यात आली. दरम्यान, येत्या वीस दिवसांमध्ये संबंधित विषयावरील त्रुटी दूर करून प्रस्ताव जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडे पाठवण्याचे आदेश आजच्या बैठकीत प्रांताधिकाऱ्यांना देण्यात आले.
व्हिवो – कोल्हापूर जिल्ह्यात आजरा, चंदगड, राधानगरी, गगनबावडा, पन्हाळा, शाहूवाडी आदी सात तालुक्यांचा बराचसा भाग हा जंगलव्याप्त आहे. येथील नागरिकांचा जंगल हाच जगण्याचा मूलस्त्रोत असल्यामुळे पशुपालन आणि जंगलातील वनउपज यावरच त्यांचं जगणं अवलंबून राहिलंय. अनुसूचित जमाती व इतर पारंपारिक वन निवासी अधिनियम 2006, 2008 व सुधारित नियम 2012 या कायद्याची प्रभावी अंमलबजावणी करून कोल्हापूर जिल्ह्यातील वैयक्तिक वनहक्काचे दावे व सामूहिक वन हक्कांच्या दाव्यांना मंजूर देण्यात यावी, जंगल प्राणी व शेतकरी यांच्यातील संघर्ष कायमचा संपवण्यासाठी ठोस उपाययोजना करावी आदी मागण्यांसाठी आज विधान परिषदेतील काँग्रेसचे गटनेते आमदार सतेज पाटील आणि जिल्हाधिकारी अमोल येडगे यांच्या उपस्थितीत आज जिल्हाधिकारी कार्यालयात बैठक घेण्यात आली. या बैठकीमध्ये शाहुवाडी तालुक्यातील आंबर्डे, शिरोळ तर्फ मलकापूर, गगनबावडा तालुक्यातील धुंदवडे, जरगी, शेळोशी, कोदे, करवीर तालुक्यातील शिये आदी गावातील वन हक्क संदर्भातील प्रलंबित विषयांवर सविस्तर चर्चा करण्यात आली.
आजरा, चंदगड, राधानगरी, गगनबावडा, पन्हाळा, शाहूवाडी आदी सात तालुक्यातील वैयक्तिक वन हक्काच्या प्रलंबित दाव्यांबाबत बैठक घेऊन मान्यता द्यावी, ग्राम स्तरावरील वन हक्क समित्यांच्या मार्फत तहसीलदार कार्यालयाकडे पाठवलेल्या दाव्यांमधील त्रुटींची पूर्तता करून प्रलंबित दावे मंजूर करून देण्यात यावेत, सामूहिक व वन हक्काचे दावे याबाबत वन हक्क समित्यांना फारशी माहिती नसल्यामुळे शिवाजी विद्यापीठाचा समायोजन विभाग आणि सीडी एनपी अंतर्गत वन हक्क समितीचे अध्यक्ष आणि सचिव यांची कार्यशाळा घ्यावी, डंगे गवळी धनगर समाजाच्या वस्त्या जंगलाच्या खोल गर्भात असून त्यांना रस्ता, वीज, पाणी यासारख्या मूलभूत नागरी सुविधा तातडीने मंजूर करून द्याव्यात, जंगल हद्दीलगतच्या शेतकऱ्यांना सौर ऊर्जा कुंपण व तारेच्या कुंपणासाठी शंभर टक्के अनुदान द्यावे, वनविभागाच्या हद्दीत असलेल्या धार्मिक स्थळांना मंदिरे, चबुतरे, देवराया यांना जाण्यासाठी रस्ता द्यावा व संबंधित जागा स्थानिक जनतेच्या ताब्यात दाव्यात, जंगली प्राणी आणि शेतकरी यांच्यातील संघर्ष कमी करण्यासाठी जंगल समृद्धी करण्याचा पथदर्शी प्रकल्प राबवावा,एकरी उत्पादनाची सरासरी काढून पिकांची शंभर टक्के नुकसान भरपाई शेतकऱ्यांना मिळावी यासह विविध मागण्यावर आजच्या बैठकीमध्ये सविस्तर चर्चा करण्यात आली.
यावेळी आमदार सतेज पाटील यांनी, जिल्ह्यातील वन हक्का संदर्भात प्रलंबित असलेल्या प्रश्नांची प्रशासनान तातडीन सोडवणूक करावी. शिये परिसरातील वन जमिनीवर असलेल्या १२५ मिळकत धारकांना जुन्या पुराव्यांच्या आधारे हक्काची घरे मिळण्याबाबत प्रशासनानं तातडीनं योग्य ती पावले उचलावीत अशा बैठकीत सूचना दिल्या.
दरम्यान, जिल्हाधिकारी अमोल येडगे यांनी बैठकी दरम्यान वन हक्कांच्या प्रलंबित दाव्यांच्या संदर्भात संबंधित प्रांताधीकार्याना आणि वन अधिकार्यांना सूचना दिल्या. येत्या 20 दिवसांमध्ये प्रलंबित दाव्यांमधील त्रुटी दूर करून जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडे प्रस्ताव पाठवावेत, जंगली प्राणी आणि मानवी यांच्यातील संघर्ष कमी करण्यासाठी जंगल समृद्धी पथदर्शी प्रकल्प राबवण्याबाबत वनसंरक्षण अधिकारी, कार्यकर्ते यांच्या समवेत बैठक घेवून त्याच्यावर एक प्रोजेक्ट तयार करण्यात येईल अशी ग्वाही देखील जिल्हाधिकारी येडगे यावेळी दिली.
यावेळी बैठकीला उपजिल्हाधिकारी संपत खिल्लारी, शिवसेना ठाकरे गटाचे सहसंपर्क प्रमुख विजय देवणे, राहुल देसाई, संपत देसाई,बयाजी शेळके, बाजीराव पाटील,सहायक वन संरक्षक कमलेश पाटील, प्रियांका भवर, राजू सावंत, सम्राट मोरे,अविनाश भाले, राजेंद्र कांबळे यांच्यासह शेतकरी वनहक्क संघर्ष समितीचे कार्यकर्ते आणि अधिकारी उपस्थित होते.
